केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में Electric Vehicle Subsidy Scheme को लागू करने के लिए मंजूरी मिल गई है। योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक वाहनो की संख्या को अधिक से अधिक बढ़ाना है और पेट्रोल और डीजल की खपत की जगह चार्जिंग सिस्टम को बढ़ावा देना है। जितने भी वाहन बैटरी से चलने वाले हैं जैसे कि दो पहिया वाहन, तीन पहिया वाहन, बस, ट्रक, एम्बुलेंस इन सभी वाहनों पर सरकार की ओर से खरीदने पर सब्सिडी देकर लाभान्वित किया जाएगा क्योंकि सब्सिडी लागू करने से इन वाहनों की खरीदारी बढ़ेगी जिससे की इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का लोग अधिक इस्तेमाल करेंगे।
जानकारी द्वारा पता चला है कि इस योजना के अंतर्गत सरकार 10,900 करोड रुपए का बजट निर्धारित किया गया हैं। इस PM E-Drive योजना की घोषणा मार्च 2024 में कर दी गई थी और यह स्कीम इलेक्ट्रॉनिक दो पहिया, तीन पहिया और बस की खरीद में दी जाएगी जो कि मार्च 2026 तक रहेगी। योजना के तहत इलेक्ट्रिकल और हाइब्रिड कार को सम्मिलित नहीं किया गया है।
Electric Vehicle Subsidy कितने वाहनों के लिए कितनी सब्सिडी
इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सब्सिडी के अंतर्गत
- 24,80,000 दो पहिया वाहन
- 3,16,000 तीन पहिया वाहन
- 14,028 इलेक्ट्रिकल बस
योजना के तहत सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी जो की 10,900 करोड़ निर्धारित है। यह योजना FAME (फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्कीम)-3 के रूप में लागू की जाने वाली है।
चार्जिंग स्टेशनों को बढ़ाना
इ – ड्राइव योजना के तहत चार्जिंग स्टेशनों को भी बढ़ाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत जितने भी टू व्हीलर इलेक्ट्रॉनिक वाहन होंगे उनके लिए 48,400 फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक बस के लिए 1,800 फास्ट चार्जर स्टेशन लगाए जाएंगे और इलेक्ट्रिकल फोर व्हीलर के लिए 22,100 फास्ट चार्जर स्टेशन लगाने का प्रोजेक्ट है जिसके तहत कुल 2,000 करोड रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
बात की जाए इलेक्ट्रिक बस की तो सरकार सब्सिडी तो देगी ही साथ ही साथ 3,435 करोड़ रुपए सुरक्षा तंत्र कोष के रूप में देगी जिसके जरिए बस चालकों के लिए किसी तरह का आर्थिक हरजाना होने की संभावना कम हो जाएगी और इलेक्ट्रिकल वाहनों की उपलब्धता भी बढ़ेगी।
पीएम ई-ड्राइव से लाभ मिलने वाले इलेक्ट्रॉनिक वाहन
पीएम ड्राइव योजना के अंतर्गत भारत में लोगों के लिए सही दाम पर और पर्यावरण की सुरक्षा के अनुसार सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जा रहा है। योजना के अंतर्गत निम्न वाहनों को शामिल किया जाएगा जैसे:
- इलेक्ट्रिकल दो पहिया वाहन (बैटरी वाली स्कूटी और मोटरसाइकिल)
- इलेक्ट्रिकल तीन पहिया वाहन (बैटरी वाले ऑटो रिक्शा)
- इलेक्ट्रिकल ट्रक (बैटरी से चलने वाले ट्रक)
- इलेक्ट्रिकल एम्बुलेंस (बैटरी द्वारा संचालित आपातकालीन हेतु)
- इलेक्ट्रिकल बस (सार्वजनिक परिवहन और राज्य परिवहन एजेंसियों द्वारा बैटरी संचालित बस)
PM ई-ड्राइव योजना Update
PM ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत देश के 9 महानगरों को शामिल किया गया है जहां पर 40 लाख से ज्यादा आबादी है जिनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद को सम्मिलित किया गया है और इन स्टेटस में इंटरसिटी और इंटर स्टेट इलेक्ट्रिकल बस संचालित की जाने वाली है।
इसके अंतर्गत 500 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकों के लिए और 500 करोड रुपए इलेक्ट्रॉनिक एंबुलेंस के लिए निर्धारित किए गए हैं।
Note: इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर 5 से 10 हजार तक की सब्सिडी उपलब्ध की जाएगी। इससे सम्बंधित अधिक जानकारी एवं अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे।
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