झारखंड सरकार राज्य के गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए अबुआ आवास योजना शुरू किया है. इस योजना के माध्यम से उस सभी गरीब परिवारों को पक्का का मकान उपलब्ध किया जाएगा. जो पीएम आवास योजना का लाभ किसी कारण से नही ले पाए है. इसलिए झारखण्ड के गरीब वर्ग के लोगों या जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उन्हें अबुआ आवास योजन द्वारा घर प्रदान किया जाएगा.
अबुआ आवास योजना के पहली क़िस्त जारी कर दी गयी है. यदि आपने भी अबुआ आवास योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है, तो इसकी लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको अधिकारिक वेबसाइट https://aay.jharkhand.gov.in/ पर जाना होगा, और निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर लिस्ट देखना होगा, जिसकी प्रक्रिया हमने निचे विस्तार से बताई है.
ऑनलाइन अबुआ आवास योजना झारखण्ड लिस्ट कैसे चेक करे
- अबुआ आवास योजना झारखण्ड लिस्ट चेक करने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट ऑफिसियल वेबसाइट पर जाए.
- ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद स्क्रॉल कर निचे आए और reports के आप्शन पर क्लिक करे.

- reports के आप्शन पर क्लिक करने के बाद दूसरा पेज खुलेगा. जिसमे Captcha Code इंटर कर verify code के बटन पर क्लिक करे.

- अब एक दूसरा पेज खुलेगा जिसमे Financial Year और State Name को सेलेक्ट करे. और collapse All पर क्लिक करे.

- इसके बद e-Work File पर क्लिक करे.
- अब अगले पेज में अपना District, Block, Panchayat और Work Start Fin Yr को सलेक्ट कर search बटन पर क्लिक करे.

- इसके बाद आपके द्वारा सेलेक्ट किये गए State District, Block, Panchayat के अनुसार अबुआ आवास योजना का लिस्ट ओपन हो जाएगा.

- इस लिस्ट में अपना Work Code और अपने नाम के अनुसार चेक कर सकते है की आपका नाम लिस्ट में है या नही.
- इस प्रकार ऑनलाइन बड़ी ही आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल से भी अबुआ आवास योजना झारखण्ड लिस्ट देख सकते है.
अबुआ आवास योजना की विशेषताएं
- अबुआ आवास योजना की कुछ विशेषताए निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है:
- झारखंड राज्य के गरीब परिवारों के लिए चलाई गई अबुआ आवास योजना एक महत्वपूर्ण योजना है.
- यह योजना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है
- इस योजना के तहत तीन कमरों वाला पक्का मकान प्रदान किया जाएगा.
- झारखण्ड सरकार की तरफ से ₹200000 की आर्थिक मदद दी जाती है.
- इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशी लाभार्थी के खाते में जाएगी.
अबुआ आवास योजना के लिए निर्धारित पात्रता
यदि अबुआ आवास योजन का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहते है, तो कुछ पात्रता निर्धरित की गई है, जो इस प्रकार है.
- आवेदक झारखण्ड राज्य का मूल निवासी होना चाहिए.
- आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय 3 लाख रूपये से कम होनी चाहिए.
- आवेदन करने वाले परिवार के पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए.
- परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए.
अबुआ आवास योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
यदि आप अबुआ आवास योजना में आवेदन करने का पात्र है, और अभी तक आवेदन नही किया है, तो निचे दिए गए डॉक्यूमेंट को एकत्र कर आवेदन कर सकते है.
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- जॉब कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आयकर दाता नहीं होने का प्रमाण पत्र
- बैंक खाता
- मोबाइल नंबर
- फोटो
Note: यदि आपको अबुआ आवास योजना लिस्ट में नाम दिखाई न दे, तो आपको अधिकारिक कार्यालय में जाकर इसकी जानकारी प्राप्त करनी होगी. अगर आप आवेदन करना चाहते हो, तो निचे दिए गए प्रक्रिया को फॉलो करना होगा.
अबुआ आवास योजना में आवेदन प्रक्रिया
- अबुआ आवास योजना तहत मकान बनाने हेतु आवेदन फॉर्म ब्लॉक कार्यालय, पंचायत कार्यालय और ग्राम सभा से प्राप्त करना होगा.
- आवेदन फॉर्म पूछे गए सभी जानकारी जैसे नाम, माता-पिता का नाम, एड्रेस, जन्मतिथि, आदि दर्ज करना होगा.
- इसके बाद फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजो की फोटो कॉपी हस्ताक्षर कर लगाना होगा.
- अब फॉर्म के साथ अपना फोटो और अन्य सम्बंधित दर्ज कर अधिकारी के पास फॉर्म को जमा करना होगा.
- आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी एवं दस्तावेजो की जाँच की जाएगी.
- जांच के बता पात्रता लिस्ट जारी किया जाएगा, जिन लाभार्थियों का नाम लिस्ट में होगा उन्हें SMS के माध्यम से उनके मोबाइल पर सूचित कर दिया जाएगा जायेगा.
FAQs: अबुआ आवास योजना से संबंधित प्रश्न
अबुआ आवास योजना झारखण्ड लिस्ट चेक करने के लिए सबसे पहले aay.jharkhand.gov.in पर जाए. और अपना जिला ब्लाक पंचायत आदि को सेलेक्ट कर अबुआ आवास योजना झारखंड लिस्ट चेक कर सकते है. घर बैठे सिर्फ अपने मोबाइल से
अबुआ आवास योजना के तहत सरकार द्वारा पक्का मकान बनवाने हेतु ₹200000 की सहायता राशि गरीब परिवारों को प्रदान कर रही है, जिसकी सहायता से राज्य के गरीब परिवार के लोग पक्के मकानों में अपना जीवन अच्छे से गुजार सके.
अबुआ आवास योजना के राशी को झारखंड सरकार द्वारा 2026 तक इस लक्ष्य को प्रदान करने का कहा गया है. जिससे राज्य के सभी गरीब परिवारों को लाभ प्राप्त हो सके.
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